देहरादून। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को सचिवालय में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक ली। जोशी ने कहा कि मनरेगा कार्यों की तीन साल में होने वाले सोशल ऑडिट से कई परेशानियों आ रही हैं। इसलिए अब सोशल ऑडिट की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल की जाएगी। उन्होंने कहा मनरेगा कार्य की मॉनिटरिंग प्रत्येक स्तर पर हो इस पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा मनरेगा में श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी बढ़ाई जाए इसके लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। मनरेगा श्रमिकों को ईपीएफओ से जोड़ा जाए इस पर शीघ्र कार्य होगा। बैठक में योजना के तहत ब्लॉक स्तर पर स्टॉफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, जेई की नियुक्ति के साथ ही ग्राम स्तरों पर मनरेगा के तहत स्वच्छता कार्यों के अंशदान को बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव आया जिस पर मंत्री ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अल्मोड़ा उमा सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार किरण चौधरी, अपर सचिव आनंद स्वरूप, परियोजना समन्वयक मोहम्मद असलम उपस्थित हुए।
मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए करेंगे सिफारिश
