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कोरोना संक्रमण काल में व्यापारियों के हितों की रक्षा करे सरकार: कर्नाटक

अल्मोड़ा। पूर्व दर्जा मंत्री/वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बिट्टू कर्नाटक ने आज पुनः एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को प्रेषित कर उन्हें अवगत कराया कि उनके द्वारा दिनांक 19.05.2021 को एक ज्ञापन प्रेषित कर अवगत कराया गया था कि समस्त छोटे-बडे व्यवसायी विशेषकर रोज कमाओ रोज खाओ वाले व्यवसायी/दुकानदारों जैसे फुटपाथ पर आजीविका चलाने वाले, बारबर (नाई), सब्जी-फल/चाय विक्रेता, लांड्री चलाने वाले, फड़ व्यवसायी, पान विक्रेता, मिठाई विक्रेता तथा अन्य समस्त छोटे व्यवसायी आदि का व्यवसाय कोरोना काल में ठप हो गया है। इनकी आजीविका व्यवसाय पर ही निर्भर होने से लाॅकडाउन व कोरोना संक्रमण के कारण ये आर्थिक कठिनाईयों से जूझ रहे हैं, इनके सम्मुख परिवार के भरण पोषण का संकट उत्पन्न हो गया है साथ ही पर्यटन से जुडे समस्त व्यवसायियों जिनमें होटल, रिजार्ट, रैस्टोरैंन्ट आदि का कार्य भी गम्भीर रूप से प्रभावित हो गया है।

श्री कर्नाटक ने यह भी कहा कि समस्त छोटे -बड़े व्यवसायी संक्रमण का जोखिम उठा कर कोरोना गाईड-लाइन का पालन करते हुए अल्प समय में नागरिकों को उनकी जरूरत का सामान मुहैया कराते हैं। दिनांक 19.05.2021 को प्रेषित ज्ञापन द्वारा आपसे अनुरोध किया गया था कि इन व्यापारियों की हितों की सुरक्षा हेतु प्राथमिकता के आधार पर निम्न निर्णय लेने की कृपा करें और हमको भी जीने का अधिकार है को साकार किया जाय। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि सरकार द्वारा छोटे-बड़े व्यवसाइयों के हित में कोई निर्णय न लिया जाना सोचनीय तथा इनकी उपेक्षा का द्योतक है।
पूर्व दर्जा मंत्री श्री कर्नाटक द्वारा पुनः इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि तत्काल निम्न बिन्दुओं पर प्राथमिकता आधार पर कार्यवाही कर उचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि अन्य राज्य भी आपके इस निर्णय का अनुश्रवण कर व्यापारियों के हितों में उचित फैसला लेने में सहायक हो सकें –
1- छोटे व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को रू. 5000/-(पांच हजार) की आर्थिक सहायता प्रतिमाह संक्रमण समाप्त होने तक दी जाय ।
2- संक्रमण समाप्त होने तक लिये गये ऋण के ब्याज का खर्च सरकार को उठाना चाहिये ।
3- जो व्यवसायी किराये पर दुकान चला रहे हैं उनका किराया संक्रमण समाप्त होने तक सरकार को वहन करना चाहिये ।
4- कोरोना काल में दुकानदारों के जी.एस.टी., विद्युत, पानी सहित सभी टैक्सों पर छूट दी जाय।
5- सभी छोटे-बड़े व्यवसाइयों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाय ।